पुणे : राज्य सरकारने आगामी आर्थिक वर्षात रेडी रेकनरचे दर न वाढविण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे जुन्या दरानेच मुद्रांक शुल्क आकारणी होणार आहे. या दरात ५ ते ७ टक्के वाढ होण्याचा अंदाज व्यक्त करण्यात येत होता. यामुळे बांधकाम क्षेत्रासाठी दिलासा मिळाला आहे.याबाबत एक पत्रक प्रसिद्ध करण्यात आले आहे.
या पत्रानुसार वर्ष २०२२-२३ चे वार्षिक दर विवरणपत्र कोणताही बदल न करता, वर्ष २०२३-२४ मध्ये चालू ठेवण्यात यावे. तसेच विकसक व इतर सामान्य नागरिकांनी त्यांच्या मिळकतींच्या दरांबाबत वाषिक बाजार मूल्य दर तक्त्यामध्ये वाढ किंवा घट करून देण्याच्या विनंती अर्ज नियमानुसार निर्णय घेण्यासाठी आपणास पाठविण्यात येत आहेत, असे या विभागाला कळविले आहे.
महाराष्ट्र शासनाचे उप सचिव सत्यनारायण बजाज यांनी मुख्य नियंत्रक महसूल प्राधिकारी तथा नोंदणी महानिरीक्षक व मुद्रांक नियंत्रक (महाराष्ट्र राज्य़) यांना लिहीलेल्या एका पत्रामध्ये त्याचा उल्लेख करण्यात आलेला आहे.राज्यात मुद्रांकद्वारे यंदा सुमारे ४५ हजार कोटी रुपयांचा विक्रमी महसूल राज्य सरकारला मिळाला आहे. अभूतपूर्व घरखरेदी २०२२-२३ या वर्षात झाली. कोरोनानंतर मोठ्या प्रमाणात नागरिकांना स्थावर मालमत्ता खरेदी केल्याने बांधकाम क्षेत्रालाही सुगीचे दिवस आले. त्यामुळेच वाढ न करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला असण्याची शक्यता आहे. या आधी कोरोनाकाळत मुद्रांक शुल्काचे दर कमी केल्याने त्या काळातही मोठ्या प्रमाणात घरखरेदी झाली होती.
रेडी रेकनरचे दर आगामी वर्षातही आहे तेच दर राहणार असल्याने घरांसाठीच्या मागणीत गतवर्षीप्रमाणेच तेजी राहण्याचा अंदाज या क्षेत्रातील तज्ञांनी व्यक्त केला.
